कालोबजारी ऐनमा संशोधन : अधिकतम २० प्रतिशत नाफाको मापदण्ड अध्यादेशबाट हटाइयो

सयकडा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिए स्वतः कालोबजारी ऐन आकर्षित हुने यसअघिको व्यवस्था अध्यादेशमार्फत खारेज

काठमाडौँ — व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न भन्दै सरकारले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा राखिएको मुनाफा र कारबाहीको व्यवस्था हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार ल्याएको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था हटाइएको हो ।

 

ऐनअनुसार कुनै पनि व्यवसायीले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन पाउँदैनन् । यसभन्दा बढी मुनाफा लिए स्वतः कालोबजारी ऐन आकर्षित हुन्छ । र, कालोबजारी गरेको कसुरमा व्यवसायीलाई ५ वर्ष कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ । तर व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी सरकारले यही व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत हटाएको हो ।

‘कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ३ को उपदफा (१) झिकिएको छ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) मा रहेका उपदफा (१) बमोजिम भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम’ भन्ने शब्द राखिएका छन् ।’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार अध्यादेश जारी गरेसँगै अब व्यवसायीले आफूअनुकूल मुनाफा राख्न पाउँछन् । यसले सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीलाई फाइदा पुगे पनि सर्वसाधारणको हितमा नहुने जानकार बताउँछन् । ‘विगतदेखि नै व्यवसायीले कालोबजारी ऐन खारेज हुनुपर्ने, मुनाफा प्रतिशत वा कारबाहीको दायरा हटाउनुपर्ने दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरूकै स्वार्थमा अध्यादेशमार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था हटाइदियो,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘खुला प्रतिस्पर्धी बजारका नाममा अब जति मुनाफा पनि लिन पाउने भए ।’

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस

Back to top button
Close