‘४ वर्षमै वार्षिक झन्डै २० खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न सक्छ, हचुवाका भरमा दिएका कर छुट हटाउनुपर्छ’

कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारले उपयुक्त कदम चालेमा आउँदो चार वर्षमै वार्षिक झन्डै २० खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न सक्ने जनाएको छ ।

विद्याधर मल्लिक अध्यक्ष रहेको समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा १९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान छ । समितिले दिएको राजस्वसम्बन्धी सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा आउँदो आर्थिक वर्ष १३ खर्ब २० अर्ब, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १५ खर्ब ३६ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १७ खर्ब ६१ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा १९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो लक्ष्यका लागि समितिले विभिन्न सुझाव दिएको छ । अबको युग हरित अर्थतन्त्रको युग भएकाले कर प्रणाली सुधारको खाका तयार गर्दा यसलाई पनि मनन गर्नुपर्ने, राजस्वका क्षेत्रमा देखापरेका समस्याको तत्कालै, मध्यमकालमा र दीर्घकालमा गर्ने सुधारका लागि योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समितिको सुझाव छ । उच्च करका दरबाट भन्दा व्यवसाय गर्न उत्प्रेरणा दिने र न्यून करका दरबाट आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने समितिले सुझाव दिएको छ ।

हरित अर्थतन्त्रका विकासका क्षेत्र र व्यापक मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यवसायमा सहुलियतपूर्ण करको दरको व्यवस्था गर्ने र आयकरमा दिएका आवधिक छुटहरू हटाउने गरी कर कानूनहरूको पुनरावलोकन गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । यस्तै आउँदो पाँच वर्षसम्म मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दरलाई स्थिर राख्ने, कर छुटको अनुसूचीमा रहेका वस्तु र सेवाको पुनरावलोकन गरेर छुट हटाउने, प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा र समष्टिगत आर्थिक सङ्कटहरू देखिएको अवस्थामा मात्रै सरकारले कानून बनाएर कर छुट दिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्ने र अहिले अभ्यासमा रहेको आर्थिक ऐनबाट दिइने सबै प्रकारका राजस्व छुटको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई हानी गर्ने र प्रकृतिजन्य वस्तुको संरक्षणका लागि अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने र अन्य वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क क्रमशः हटाउँदै जाने नीति लिन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । यस्तै संस्थागत आयकरको दरलाई हरेक वर्ष १ प्रतिशतले कम गरी अहिलेको २५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा ल्याउने र १० वर्षका लागि करको दर स्थिर राख्ने नीति घोषणा गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीले विकास गरेका सफ्टवेयर आदिको खरिदमा सरकारले प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट सिधै वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्ने गैरबासिन्दालाई नेपालमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाउन समितिको सुझाव छ । विद्युतीय सेवामा लाग्ने कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र सूचना प्रवाहको आयतनको आधारमा विद्युतीय डाटा कर लगाउन पनि कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको सिफारिस छ ।