नेपाललाई स्वीजरल्याण्डको ८६ करोड १३ लाख सहयोग, प्रदेश एक र मधेसमा खर्च गरिने
काठमाडौँ, २५ जेठ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूको पुनः एकीकरण परियोजनाका लागि स्वीजरल्याण्ड सरकारले नेपाललाई ८६ करोड १३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई समाजमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पुनः एकीकरण गराउनका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्य रहेको ‘रिइन्ट्रिग्रेसन अफ रिर्टर्नी माइग्रान्ट वर्कर’ रेमी परियोजनाको बुधबार एक कार्यक्रमकाबीच अर्थ मन्त्रालय र स्वीजरल्याण्ड सरकारबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतामा नेपालकोतर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय शाखाका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद अर्याल र स्वीजरल्याण्ड सरकारको तर्फबाट काठमाण्डौमा रहेको स्वीस दूतावासका चार्ज डी अफेयर्स सिल्भाना होगले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । रेमी परियोजना प्रदेश एक र मधेस प्रदेशको २० वटा पालिकाहरूमा लागू हुनेछ । चार वर्षका सञ्चालन हुने परियोजना आउँदो जुलाई अर्थात् असार १७ गतेदेखि लागू हुने छ । स्वीस सरकारमार्फत आएको रकम सरकारको खर्च प्रणालीबाट कार्यान्वयनमा जानेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरू पुनः एकीकरणका लागि उनीहरूले विदेशमा सिकेको ज्ञान सीप, पुँजी र अनुभवको उपयोग गर्नका श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने यो परियोजनाको उद्देश्य रहेको छ ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूको समाजमा पुनः स्थापना गर्न परियोजनाको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै यसले श्रमिकले विदेशमा रहँदा सिकेको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । यस्तै स्वीस दूतावासका होगले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई फाइदा पु¥याउने नीति र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न स्वीजरल्याण्ड नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । रेमी परियोजनाले विभिन्न क्षेत्रका सरकारी, निजी क्षेत्र, सञ्जाल र आप्रवासी कामदारहरूसँग मिलेर विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरूको पुनः एकीकरणको काम गर्ने छ ।